भारत सरकार दवारा दी जाने वाली सब्सिडी
भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए, सरकार EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए फाइनेंसियल मदद दे रही है। PM E-DRIVE स्कीम के अंडर, सरकार 100% सब्सिडी दे रही है जिससे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे EVs को इस्तेमाल करना और भी आसान हो जायेगा और लोग इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होंग।
PM E-DRIVE स्कीम
PM E-DRIVE स्कीम के तहत अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलोप करना है तो उसके लिए 80% तक सब्सिडी मिलेगी। कुछ ख़ास सिचुएशन में यह सब्सिडी 100% तक भी हो सकती है। इस सब्सिडी में वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है जो EV चार्जिंग स्टेशन के लिए ज़रूरी होते है। यह एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसका मुख्य गोल यह है की इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारतीय ग्राहकों के लिए और आसान और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। इससे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया जायेगा जो अभी तक EVs के ग्रोथ में रुकावट बना हुआ था।
सरकार ने जो गाइडलाइन बनायीं हैं उनके मुताबिक यह सब्सिडी ₹ 2,000 करोड़ के PM E-DRIVE स्कीम के अंडर मिलेगी, जो पहले की FAME सब्सिडी को रेप्लस करेगी। FAME का मुख्य गोल था इलेक्ट्रिक व्हीकल को जल्दी अपनाने में मदद करना। इस नए स्कीम का मुख्य फोकस सिर्फ शहरों तक सिमित नहीं है बल्कि यह रूरल और सेमि-अर्बन एरिया को भी शामिल करना है ताकि पूरे देश में एक अच्छा और बड़ी नेटवर्क चार्जिंग पॉइंट बन सके।
PM E-DRIVE स्कीम के तहत 40 ऐसे शहरों को चुना गया है जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज़्यादा हैं और उन शहरों में सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे। इस स्कीम का मकसद है की लगभग 72,300 चार्जिंग पॉइंट बनाये जाएं। यह स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल के हर तरह को सपोर्ट करेग जैसे टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर जैसे बस और ट्रक को भी।
पर्यावरण पर प्रभाव
यह कदम काफी महत्वपूर्ण है क्यूंकि इसका मकसद है की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाये जिससे हवा के प्रदुषण में कमी आये और एक साफ और स्वच्छ माहौल बन सके। चार्जिंग स्टेशन तक आसान पहुँच देने से सरकार का यह मानना है की EVs चलना और भी आसान हो जायेगा और इससे लम्बे समय तक भारत में एक सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन पायेगा।
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